ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
