ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੂੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ।
