ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਾਰਚ: ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 60:40 ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।