ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ (56) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਚਾ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
