ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨਜੀਓ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਥਿਤ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
