ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿ. (ਸਥਾਪਨਾ 1955) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਕ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.
