ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ –ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਡਾ.ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਵਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜਪੇ ਮਾਰਦੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 21.37 ਕਰੋੜ ਟਨ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 25000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਟੈਕਸ 18 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਇਹ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ।ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਬਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠੀ।ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.90 ਅਤੇ 21.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਚੀ ਦਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਮਿਲਦੇ 3 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਕੇ 8.88 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 6 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10% ਐਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਥਾਨੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 95 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 83 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 4.21 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 8.86 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 9,60,243 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯਾਨੀ 132 ਕਰੋੜ (132,12,94,368 ) ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 32,13,615 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਯਾਨੀ 378 ਕਰੋੜ (377,92,11,240) ਲੀਟਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ।ਪੈਟਰੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ :

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਕੇਂਦਰੀ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ 410 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 819 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ) ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚਲੇ 14 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੱਗ ਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ,ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ (459%) ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਬੀ ਜੂਨ 2010 ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ । ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸਾਢੇ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਏ ।

2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਖਤ ਕੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਕੇਵਲ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹਨ, ਬੇਵਹਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟੱ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ , ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਰਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲ ਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ । ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਤੇਲ , ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।