ਮੁੰਬਈ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਲ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਰ 9 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਡੇਅ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਲੱਗਭਗ 4.7 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਓਧਰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਿਤੇਨ ਵੇਨੇਗਾਓਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੇਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
