ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amrinder Singh Raja Warring) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
