ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਈ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹14.50 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.45 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਈ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹14.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 144 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
