ਲੁਧਿਆਣਾ- ਆਰ. ਟੀ. ਓ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਹਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਆਰ. ਸੀ., ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਸੀਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਟੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
