ਲੁਧਿਆਣਾ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ, ਇਮਾਰਤ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ, ਲੇ-ਆਊਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ, ਲੇ-ਆਊਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਦਿਨ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ’ਚ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਪਥ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਕਰਣ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
