ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ’ਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
