ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
