ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
