ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜੋ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
