ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ 123 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।’’ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
