ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹੀ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 207 ਰਿਟੇਲ ਲਿਕਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 179 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 179 ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ 7810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 8680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।
