ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਪਗ 11:50 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
