ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ, ਖੇਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
