ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
