ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21/1/2022-2 ਕੈਬਨਿਟ/2230 ਮਿਤੀ 23.09.24 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਭਾਗ
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।