ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ 2021 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ’ਚ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
