ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ “ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਉਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ” ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
