ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਹੋਈਆ ਸਨ ਕਿਉਕਿ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
