ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (farmer leader Jagjit Singh Dallewal) ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ (Justice Ujjal Bhuyan ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (ਮਰਨ ਵਰਤ) ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Punjab advocate general Gurminder Singh) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
