ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3000 ਕਰੋੜ) ਕਮਾਏ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਕੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ (ਵੈਬਸਾਈਟ)ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
