ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : Punjab Cabinet Meeting : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 11,231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ 4,196 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
1 ਕਰੋੜ ਮਗਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ
7ਸਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ
5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ‘ਤੇ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 25
7 ਵੀਂ ਸਲੈਬ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ
14 ਡੈਮ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਉਣ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦ ਆਪਣੇ ਸੌਰਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਡਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਲੀਗਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਪਟਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੰਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 165 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
