ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 484 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 135 ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ 2021 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Related Posts
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ…
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਘਿਰਾਓ
ਨਾਭਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ,ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ…
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਮਗਰੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ-307 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ…