ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਔਜਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
