ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।’
