ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ
