ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਝਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਕਸ/ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੁਲੱਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੋਂ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰੀਮਾਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 1980-90ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।