ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਦਸੰਬਰ -ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
