ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜਤਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਬੀਸੀ (ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
