ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ 106 ਨਵੀਆਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 440 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 5 ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
