ਪਟਿਆਲਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 111 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਗਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਸਭ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
