ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- : ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2015 ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ 2011 ’ਚ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ ਪਾਊਡਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਬ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਚ ਸੈਂਪਲ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
