ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 2019 ‘ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਭਾ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
