ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਲਈ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸੈਮੀ ਹਾਈਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
