ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ. ਯੂ. ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ. ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1990 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
