ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਗੱਡੀ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਬੀਮਾ) ਦੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਦ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੇਮ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਰਾਇਵਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ‘ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਹਿ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ।’ ਜੇਕਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ’ਚ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (ਤਰੱਕੀ) ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ’ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਗਰਮ ਅਤੇ 2 ਠੰਢੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਵਰਦੀ ਸਿਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੈਅ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੇ 2400 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ’ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 1652 ਬੱਸਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪਨਬੱਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 7000 ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਆਸ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 18,000 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਡਾਰਕ ਰੰਗ ਦੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ 15 ਸਾਲ ਆਨ ਰੋਡ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ।
