ਪਟਿਆਲਾ- ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਬਣਦੀ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 7216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਦਾ 2874.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ 1052.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
