ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 51 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ 1972 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗ ਧੀ (ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗ ਧੀ ਲਈ 150 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ‘ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ‘ਚ ‘ਪੁੱਤ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਾਂ ਬੇਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 150 ਵਿੱਘੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ।
