ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 34 ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 34 ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 02 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 34 ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 4,987 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ।
