ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ HIV ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ‘ਚ
1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ 30 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
