ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11,200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2020 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
