ਹਰਿਆਣਾ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਖੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
Related Posts
2022-2023 ਲਈ 75,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ…
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਝੜੀ, ਬੋਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ…
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ…