ਹਰਿਆਣਾ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਖੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
Related Posts
ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 IAS/PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 49 ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (IAS/PCS Transfer Order) ਦੇ…
ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ…
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਵਿਨੇਸ਼-ਬਜਰੰਗ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ…