ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ-ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿਚ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਕਾਲਕਟ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
