ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ.. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ…ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ…ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ…
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
